नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङले शैक्षिक संस्थाहरु तुरुन्त संचालन भई नियमित पठनपाठन हुने वातारण तयार गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षक महासंघले राखेका जायज मागलाई वार्ता मार्फत सम्बोधन गरी शैक्षिक संस्थाहरु तुरुन्त संचालन भई नियमित पठनपाठन हुने वातारण तयार आग्रह गर्दै आज नेपाल मानव अधिकार सगठन धादिङका सभापति कृष्णराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बिगत २२ दिन देखि नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा सरकारी शिक्षकहरुले बिगतमा नेपाल सरकारसंग भएका संझौता अनुसारको शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द गरी काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन् । जसको असर कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा समेत परीसकेको छ । कतिपय विद्यालयहरुले परीक्षाफल स्थगित गरेका छन् भने नयां शैक्षिक शत्र प्रभावित भै विद्यार्थी भर्ना अभियान र निशुल्क पाठ्यपुस्तक बितरण सकेको छैन ।
एका तर्फ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु निजि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आफ्ना साथीहरु कापी कलम लिई स्कूल ब्याग भिरी विद्यालय गएको टुलुटुलु हेर्न विवश भैरहेका छन् भने अर्को तर्फ हुने खानेले निजि विद्यालयमा पढाएका र आफूहरु गरीव भएकै कारण सरकारी विद्यालयमा छोराछोरीहरुलाई पढाउन परेको हिनतावोध अभिभावकहरुमा पर्न गएको छ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी लामो समयसम्म पनि सरकारी पक्षबाट शिक्षकहरुको न्यायोचित माग उपर कुनै सम्वोधन नगर्ने र शिक्षकहरुले पनि आफनो अडान नछोड्ने हो भने विद्यार्थीहरुको भविश्य झन अन्धकार बन्ने छ । जसले गर्दा हुनेखाने वर्ग र हुंदा खाने वर्ग बिचको दुरी झनै बढ्न गई समाजमा विद्रोह पैदा हुने बातावरण बन्न जान्छ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । संबिधानले प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हक र बालबालिकाहरुले विदयालयमा गई पढ्न, लेख्न र खेल्न पाउने बाल अधिकारको हनन भएको महशुस गरी नेपाल मानव अधिकार संगठन, धादिङको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |