काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विषयमा ‘गम्भिर भएर उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरेको छ । साथै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आइतबार र सोमबार देशव्यापी रुपमा छलफल गरेको बारले संसदमा रहेका दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको महासचिव लिलामणी पौड्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई अहिलेको अवस्थावारे गम्भिर भएर उपयुक्त कदम चाल्न ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफू संलग्न इजलास गठन नगर्न माग गरिएको बारले उनी संलग्न इजलासमा नबस्न अरु न्यायाधीशहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन दुवै निकायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद र आयोगमा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष हुनछन् । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त भएका दुई सदस्य रहन्छन् ।
न्याय सेवा आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।
राजीनामा नआउँदासम्म आन्दोलन
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलनलाई मंगलबारदेखि अन्यत्र पनि विस्तार गरिने महासचिव पौड्यालले बताए ।
उपत्यकाका जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुमा कालोपट्टी बाधेर विरोध गर्ने निर्णय बारेले गरेको छ ।
महासचिव पौड्यालका अनुसार, काठमाडौं उपत्यका बाहिर कात्तिक २८, २९ र ३० गते बार एसोसिएसनकै ९० वटा इकाईमा विरोधका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आन्दोलनवारे जनतलाई भ्रम सृजना गर्ने काम भएको भन्दै बारले स्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अदालत परिसरमा दंगा प्रहरी राख्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई अविलम्ब हटाउन पनि माग गरेको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |