काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी) बारे उठेका प्रश्नको जवाफ अमेरिकी दुतावासमा रहेका एमसिसीका प्रतिनिधिलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको छ।
एमसिसीबारे उठेका विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो पत्र पठाएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्।
उता अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले पनि एमसिसीबारे प्रश्नहरुसहित अर्थ मन्त्रालयको चिठ्ठी आएको जानकारी गराएका छन्।
एमसिसी परियोजनाको सैन्य र सामरिक महत्त्व छ कि छैन, यो हिन्दु प्रशान्त रणनीतिको अंग हो कि होइन भनी प्रश्न उठेका छन्।
त्यस्तै, यसको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसाथै कानुनी प्रश्नहरु उठेमा एमसिसीका प्रावधान लागू हुन्छन् कि नेपालको कानुन भनी यसबारे प्रश्नहरु उठेका छन्।
त्यस्तै यसको अडिटिङमा अमेरिकाको अधिकार रहने भनी गरिएका दाबीहरुमाथि पनि प्रश्नहरु उठेका छन्। पछिल्लो समयमा एमसिसी पारित नगर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब परिरहेको छ भने सरकार एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसिसीमा संशोधन नहुने यसअघि स्पष्ट पारेका छन्। एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर सरकारलाई यसको अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेट्ने तय भएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |