काठमाडौं । सरकारले ‘नागरिक एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरुलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्य बमोजिम एप सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका एक पत्रकार सम्मेलन गरेर एप सार्वजनिक गरिएको हो । अब एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी अनलाइन सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिने सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
नागरिक एपबाट प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सकिने छ ।
एपमार्फत् नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम विवरणहरुको जानकारी लिन सकिनेछ ।
‘लाइन हैन, अनलाइनबाट २४ सै घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एपमार्फत् हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकका गुनासो सुनुवाई गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिने छ । यो एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक विदाको दिन पनि सेवा लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्नका लागि एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोरमा र आइओएसका प्रयोगकर्ताले एप स्टोरमा बेटा भर्सनको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ । हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सीममार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ । उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफनो नागरिकता, मतदाता वा राहदानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार हाल एपमा ९ वटा सेवा छन् । अबको तीन महिनाभित्र सबै सरकारी सेवा यो एपमा पाउन सक्ने अवस्था बनाउन लागि परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एपको प्रयोग गरेर आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह पनि गरे ।
यो एपमा गृह मन्त्रालयसँगको दुई करोड १५ लाख नागरिकताको विवरण छन् । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको एक करोड ५५ लाख बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरण डिजिटाइज गरेर राखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारी कार्यालय जानै पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न एप सहयोगी हुने सरकारको दावी छ । संघदेखि स्थानीय तहका सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई यही प्लेटर्फममा जोड्ने योजना छ । स्थानीय सरकारले दिने ६४ मध्ये ४० भन्दा बढी सेवा एपबाट पाउन सकिने दावी गरिएको छ । यो एपले विभिन्न सरकारी सेवाका लागि नागरिकतासहित विभिन्न सरकारी कागजातको फोटोकपी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्तय गर्न दावी मन्त्रालयको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेबमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरु एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । सरकारी काम(कारवाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्य अनुरुप एउटा कार्यको रुपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमिसुधार, सवारी कर, चालक अनुमतिपत्र लगायतका आमनागरिकसँग सरोकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिने भएको छ । हाललाई परीक्षणको रूपमा अघि बढाईएको नागरिक एपबाट प्रवाह गरिने सरकारी सेवाहरु पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुने सरकारको दावी छ ।
