काठमाडौं। चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्याधीशहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उल्लेख नरहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी अधिकार एवं व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या प्रतिनिधि सभालाई डण्डित गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन, स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्र्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन’ भनिएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
