काठमाडौँ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरबले अब श्रमिकले करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता कम्पनीको अनुमतिविना स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था आउँदो मार्च १४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने साउदी सरकारले बुधबार घोषणा गरेको छ ।
साउदीमा झन्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् । साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार राष्ट्रिय परिवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘श्रम सुधार पहल’को घोषणा गरेको हो । यसले साउदीको श्रम बजारमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा केही लचकता ल्याएको छ ।
मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार करार अवधि समाप्त भइसकेपछि साउदीबाट बाहिर जान रोजगारदाताको अहिलेजस्तो बाध्यकारी अनुमति चाहिँदैन । करार अवधि भने पूरा गर्नुपर्छ । करार अवधि कति वर्षको हुने भनी निर्धारण गरिएको छैन । नेपाल सरकारले पनि दुई वर्षका लागि मात्रै श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ ।
रोजगार करार अवधि सकिएपछि श्रमिकले आफूले चाहेको अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । साउदी श्रम कानुनले यसअघि रोजगारदाताको सहमतिबेगर कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान जारी गरेको थिएन । नेपाली दूतावासमा दैनिक ८० जनाजति घर फिर्न नपाएको भन्दै रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी लिएर जाने गरेका छन् ।
यी दुवै कामलाई सहजीकरण गर्न साउदीले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको करारपत्र ‘डिजिटल’ बनाएर राख्ने घोषणासमेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाइने र करार अवधि समाप्त भएपछि पनि स्वदेश फिर्न नपाउँदा रोजगारदाताले श्रमिकलाई जबर्जस्ती श्रममा राख्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साउदीले आप्रवासी श्रमिकमाथि अध्यागमन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे पनि श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न भने चुकेको बताउँदै आएको छ । साउदी सरकारले नयाँ सुधारसँगै तलब संरक्षण प्रणाली, श्रम विवाद समाधान र श्रमिकलाई सचेतना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
खाडी क्षेत्रका श्रमिकको मानवअधिकारको अध्ययन गर्दै आइरहेको ह्युमन राइट्स वाचकी रोधना वेगमले साउदीले अझै ‘कफला’ प्रणालीलाई नहटाएको बताइन् । ‘आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारीका लागि साउदी आउन अझै स्पोन्सरसिप चाहिन्छ । उनीहरूको आवासीय अवस्थालाई रोजगारदाताले अझै नियन्त्रणमा राखेको छ,’ उनले भनिन् ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दूतावासमा आउने सबैभन्दा ठूलो समस्या नै तलब नपाएको र घर फर्कन नपाएको भन्ने श्रमिकको उजुरी हो । श्रमिकलाई समयमा तलब नदिने, राहदानी जफत गर्ने र साउदीका अधिकारीबाट नै समयमा न्याय नदिने समस्या छ । रोजगारदाता परिवर्तनको व्यवस्थाले साउदीमा श्रमिकलाई गैरकानुनी हुने अवस्थाबाट हटाउन सकिने दूतावासको अपेक्षा छ । साउदीमा कम्तीमा ५० हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा छन् ।
साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपूतले साउदी सरकारले ल्याएको सुधार नेपाली श्रमिकका लागि अर्थपूर्ण भएको बताए । ‘यो सुधार कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकको कार्यक्षेत्र, जीवनयापन र रोजगारीमा थप सहजता आउनेछ,’ उनले भने ।
