अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शनः ‘न्यायाधीशलाई महाअभियोग’को नारा

फाईल तस्विर

प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण ९, शुक्रबार (२ साल अघि)

काठमाडौँ । पत्नी हत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कैद सजायमा राहत दिएको विषय विवादमा तानिएको छ । राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, अधिकारकर्मीहरु लगायतले रञ्जन कोइरालाको सवालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोइरालाको सजाय घटाएर रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा पीडितपक्ष र अधिकारकर्मीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

सर्वोच्चले कटौती गरेर तोकेको ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय पूरा भइसकेका कारण रञ्जन कोइराला रिहा भएका छन् । सार्वजनिक रुपमा यद्यपि यसबारेको बहस अझ बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कतिपयले त यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन मागसमेत गरेका छन् ।

अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन : ‘न्यायाधीशलाई महाअभियोग’को नारा (फोटो फिचर)

श्रीमतीको हत्या गर्ने कसुरदारलाई छोडेर न्यायलयले न्यायको उपहास गरेको भन्दै अधिकारकर्मीले अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेका हुन्। यस्तो फैसालाले न्यायलयप्रतिको आमआस्था र भरोसा धरमराएको चिन्ता नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएको छ।

‘अदालतको चोला फेर्ने चोलेन्द्रलाई महाअभियोग, फैसला होइन न्याय चाहियो, चोलेन्द्र शम्शेर र तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगा, अदालतभित्रको एनजीओ करण बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएर अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरेका हुन्।

संविधानले आम नेपाली जनतामा न्यायको समान पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला केही मुद्दामा गरेका फैसलामाथि कानुनका सामान्य विद्यार्थीहरुले समेत चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नभएको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनको ठक्करबाट एक निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सवालमा दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई धरौटीमा रिहा गर्नु, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्या गरेको पुष्टि भइसकेको र सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भइसकेको अवस्थामा उक्त सजाय कटौती गर्नु जस्ता केही फैसला पछिल्लो समय विवादमा तानिएका छन् । यस्ता फैसलाले स्वतन्त्र न्यायालय कतै स्वच्छन्द न्यायालयमा परिणत हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।