काठमाडौँ | केहि दिन अघि सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई निशुल्क उद्दार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसयता कयौं विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुले त्यसको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका छन् ।
विदेशमा समस्यामा परेकाहरुले दूतावासमा एक निवेदन पेश गरि सरकारी खर्चमा नेपाल फिर्ता हुन पाइन्छ । यसरी निवेदन दिनेहरुको रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतलाई आधार मानेर निर्णय गरिने बताइएको छ । निवेदन दिने व्यक्ति आफ्नै खर्चमा स्वदेश र्फकन सक्ने अवस्थामा छ/छैन एकिन गरेर निर्णय लिने बुझिएको छ । थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिनेछ ।
अलपत्र परेका श्रमिकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विदेशको रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा म्यानपावर कम्पनी र कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रुपमा रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले लिएको नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र लिंदा सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको आतेजाते हवाई टिकट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसै नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरुले सम्बन्धित कम्पनीलाई श्रमिक नेपाल फिर्ता हुनको लागि टिकटले लागि पहल गर्नेछन् । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीले समस्यामा परेको कामदारले तोकिएको सेवा-सुविधा नपाएको भए सोको पहल समेत गर्नुपर्नेछ । अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिइएको छ ।
यदी विदेशबाट फिर्ता हुन चाहेको व्यक्ति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको भए कूटनीतिक नियोगले रोजगारदातासँग हवाई टिकटका लागि पहल लिनेछ ।
श्रमिकको निवेदन अनुसार पहल गरि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उसलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने एकिन गरिनेछ। प्रक्रिया पुरा गरेका श्रमिकलाई एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ । त्यस्तै एकवर्ष वा सो भन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले तिर्नेछ ।
त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकाहरुको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्छ । यसरी सरकारी शुल्कमा उद्दार भएकाहरुलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारान्टिनसम्म पुर्याउन लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्छ ।
