काठमाडौं । अर्थ समितिले कर्मचारीको जागिर खोस्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरको ऋण नदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबारको बैठकपछि मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेट्नुपर्ने विषय भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले कोरोना प्रभावित अन्य व्यवसायहरुलाई भने ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दिएको निर्देशनमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी, व्यवसाय सञ्चालन लगायत कोभिडको कारणले संकटग्रस्त भएका सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बजेटमा उल्लेख भएको ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपका कार्यान्वयनमा ल्याउन र उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधाबाट रोजगारी खोस्ने व्यवसायीहरुलाई वञ्चित गर्न भनिएको हो ।
त्यस्तै, समितिले बजेटले घोषणा गरेको राहत तथा सुविधा राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १ खर्बको पुनकर्जा सुविधाहरुको कार्यान्वयन गर्न, कोभिड–१९ प्रभाव विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न, बैंकहरुलाई मिलेमतोमा नभई बजारको आधारमा व्याजदर कायम हुने व्यवस्था गर्न, एकल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रशासनिक खर्चको कटौती घटाउन, अवैधानिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्सलाई घटाउने व्यवस्था गर्न, ऋणपत्र तथा डेरिभेटिभको कारोबार दोस्रो बजारमा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यस्तै, खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्न, बैंकिङ क्षेत्रमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको अन्त्य गरी व्यक्तिगत हितभन्दा संस्थागत हितलाई ध्यान दिने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा समितिले बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहितका अधिकारीहरुलाई समितिमै बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो ।
यस्तो छ समितिको निर्देशन :
